काठमाडौं । अछाम जिल्लाको ढकारी गाउँपालिकाले सडक बोर्डमा पठाएको एउटा पत्रका कारण संघीय सरकार अन्तरगत रहेको सडक बोर्डमा हल्लिखल्ली मञ्चिएको छ । ढकारी गाँउपालिकाले सडक मर्मत सम्भार परियोजना वापतको रकम फिर्ता गरे पछि सडक बोर्डमा खैलाबैला मच्चिएको हो । स्थानीय पालिकाहरुलाई पैसा निकासा गरिदिए वापत कमिसन माग्ने गरेकाले सो बजेट अस्वीकृत गरिएको पत्र पठाएपछि कमिशन माग्ने केही कर्मचारीहरु अहिले तनाबमा परेको बताइएको छ ।

बोर्डले आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को लागि ‘सडक मर्मत सम्भार’ शीर्षकमा ढकारी गाउँपालिकालाई १० लाख ८० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्टयाएको थियो । तर एक साता अघि गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर साउदले बोर्डकै कर्मचारीले १० प्रतिशत कमिसन मागेको आरोप लगाउँदै उक्त बजेट आवश्यक नपरेको भन्दै पत्र लेखि पठाएपछि बोर्डका कर्मचारीहरु तनाबमा देखिएका छन् । सो गाँउपालिकाका अध्यक्ष साउदले पत्रमा लेखेका छन्,‘तपाईको कार्यालयले योजनाको रकम भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत कमिसन पनि माग्ने भएकाले झन समस्या हुने हुँदा यस पालिकालाई विनियोजित रकम स्वीकार्य नभएको जानकारी गराउँदछु ।’

बोर्डका कर्मचारीलाई कमिशन नबुझाउँदासम्म रकम निकासा नहुने देखिएपछि उक्त पत्र लेखेको अध्यक्ष साउदले बताएका छन् । उनले भने,‘दश लाखको परियोजनामा पनि कमिशन बुझाउनु पर्ने हो भने हामीलाई बजेट चाहिएन’, उनले भने, ‘कहिले के भन्या छ, कहिले के भन्या छ, यस्तो पनि हुन्छ ? बोर्डले आफ्नो पैसा आफै राखोस्, सडक मर्मतको लागि दश÷पन्ध्र लाख त हामीले यताउता गरेर पनि छुट्टाइहाल्छौँ ।’

आफ्नो पत्रपछि बोर्डले कमिशन माग्ने कर्मचारीको विवरण मागेको समेत साउदले बताएका छन् । उनले १० प्रतिशत कमिशन माग्ने कर्मचारीको नाम भने खुलाउन चाहेनन् । यता बोर्डमा साउदको पत्रले केही कर्मचारीमाथि आशंका गरि विभागीय छानविन सुरु गरेको बताइएको छ । बोर्डका विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीले साउदसँग दश प्रतिशत कमिशन मागेको आशंका गरिएपछि सो छानविन सुरु गरेको बोर्डले जनाएको छ ।

अध्यक्ष साउदको पत्रले बोर्डको कामकारवाहीमाथि गम्भीर प्रश्न समेत सिर्जना भएको छ । सडक मर्मत गर्ने उद्देश्यबाट स्थापना भएको सरकारी निकाय सडक बोर्ड नेपालले आफूहरूसँग १० प्रतिशत कमिसन मागेको दाबी गर्दै अछामको ढकारी गाउँपालिकाले गत माघ १९ गतेको मिति राखेर सडक बोर्डलाई पठाएको एउटा चिठीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूसमेत झस्कीएका छन् । बोर्डसँग २५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको थियो, १० लाख मात्र पठाएको समेत अध्यक्ष साउदले बताएका छन् ।

सडक बोर्डको अध्यक्ष भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्मा हाल बोर्ड अध्यक्ष छन् । विकासका लागि आएको सरकारी बजेटमै खुलेआम ‘कमिसन’ मागिने गरेको गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीहरुको असली नियत समेत बाहिर आएको छ । यस घटनाले सडक बोर्ड नेपालभित्र लामो समयदेखि चल्दै आएको भनिने कमिसन संस्कृतिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । यसअघि पनि यस्ता गुनासो उठे तापनि औपचारिक रूपमा रकम फिर्ता गरेर विरोध जनाइएको घटना दुर्लभ मानिएको छ ।