काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा पनि प्रयोग बढ्दै गएको लंग्र्रेन चामल आयात, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरणमा व्यापक अनियमितता र उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधि भइरहेको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले आइतबार काठमाडौंमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले आयातित लंग्रेन चामल गुणस्तरहीनमात्रै नभई आयातमा समेत नीतिगत भ्रष्टाचार देखिएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले नेपालमा वार्षिक चामलको आवश्यकता करिब ४० लाख मेट्रिक टन भए पनि उत्पादन ३० लाख मेट्रिक टनमात्र रहेको भन्दै बाँकी १० मेट्रिक चामल ठूला व्यापारी समूहले भारतबाट वैध र अवैध रूपमा आयात गर्दै आएको जिकिर गरेका छन् । व्यापारीहरूले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लंग्र्रेन बासमती चामल आयात गरी भन्सार, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा अन्य नियामक निकायको कमजोरीको फाइदा उठाइरहेको महर्जनको भनाइ रहेको छ ।

उनले न्यून गुणस्तरका कारण भारतमै प्रतिबन्धित चामलसमेत नेपालमा भित्रिएको दाबी गदै आवश्यक अनुसन्धानका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको समेत बताएका छन् । अध्यक्ष महर्जनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि २० प्रतिशत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २५ प्रतिशत आयात कर लाग्ने व्यवस्थाका कारण उद्योगका नाममा आयात गरी प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गरेर बिक्री गर्ने गरिएको बताएका छन् ।

उनले व्यावसायिक रूपमा चामल आयात गर्दा पाँच प्रतिशत बढी भन्सार लाग्ने व्यवस्था छ । अर्थात् व्यावसायिक आयातमा २५ प्रतिशत भन्सार लाग्छ भने औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उद्योगले आयात गर्दा २० प्रतिशतमात्रै भन्सार लाग्छ । त्यसमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि उद्योगीले फिर्ता पाउँछन् । उनीहरूले चामल आयात गर्ने र उद्योगबाहिर नै प्याकेजिङ गरेर बढी मुनाफा लिएर बिक्री गर्ने गरेको पाइएको छ ।

यो उपभोक्तामात्रै नभई राज्यमाथि नै ठगी र ब्रह्मलुट हो ।’ अध्यक्ष महर्जनले भारतीय खाद्य निगमले आफ्नो बफर स्टकमा रहेको तर म्याद नाघेको चामल भारतमा बिक्रीवितरणका लागि निषेध गरेको हुन्छ । भारतीयले नखाने कवाडीको चामल नेपाल सरकारको भन्सार विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टिन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलगायतका निकायहरूसँगको सेटिङमा ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएको बताएका छन् ।

उद्योगका नाममा प्रोसेसिङ र प्याकेजिङ गरी पाँच प्रतिशत करसमेत छल्ने काम हुँदै आएको छ । ठूला ३६ व्यापारीबाहेक अन्य एक सय २५ वटा व्यावसायिक फर्महरूले पनि लंग्रेन बासमती चामलका नाममा ब्राण्डिङ गर्दै नेपाली बजारमा बिक्री वितरण गर्दै आएको तथ्य पत्ता लागेको छ । सो सम्बन्धमा मञ्चले गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएकोमा सुनुवाइ नभएपछि पुनः माघ २३ गते पत्रमार्फत् ध्यानाकर्षण गराइएको जनाएको छ ।

साथै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पनि आवश्यक कारबाहीका लागि मञ्चले उजुरी दिएको छ । नेपालमा चालम लगायतका खाद्यान्न कारोबारमा मारवाडी समुदायको बाहुल्यता रहेको छ । मञ्चले आमउपभोक्ता विशेषगरी मध्यम र उच्चवर्गले समेत मुख्य खाद्यान्नका रूपमा उपभोग गर्ने चामलमध्येको लंग्रेन बासमती चामल आयातमा भइरहेको शंकास्पद कारोबार र गुणस्तरबारेमा उठेको चासो र नेपालमा उत्पादन शून्यप्रायः रहेको चामलबारेमा सरकारबाट आवश्यक अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गरी कारोबारमा संलग्न व्यापारीहरू दोषी देखिएमा कडा कारबाहीको माग गरेको छ ।