लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको जिल्ला अधिवेशनबाट अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको जिल्ला अधिवेशनबाट अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको प्रचार गरिए पनि वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । सहमतिका नाममा पार्टीको संस्थापन पक्षले चाहेका व्यक्तिलाई मात्रै जिल्लाको नेतृत्वमा ल्याइएपछि विभिन्न जिल्लामा असन्तुष्टि प्रकट हुन थालेको छ ।

जिल्ला अधिवेशन भएका १० मध्ये ७ वटा जिल्लामा आफू अनुकुलको नेतालाई अध्यक्ष मण्डलले प्रस्ताव गरेर त्यसैमा ताली बजाउन निर्देशन दिएपछि नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रकृयाबाट बञ्चित गरिएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले आफूसँग निकट व्यक्तिलाई नै अधिवेशनको बन्दसत्रबाट विनाचुनाव अनुमोदन गराएका छन् ।

नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु र प्युठानमा भने सहमतिको प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन नै गर्नुपरेको थियो ।

‘सर्वसम्मत’ नेतृत्व चयन भएको रुपन्देही, अर्घाखाँची, दाङ, बाँके र पाल्पामा अधिवेशनलाई लिएर नेताहरुले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । निर्वाचन भएका पश्चिम नवलपरासी, प्युठान र कपिलवस्तुमा भने असन्तुष्टि बाहिर आएको छैन ।

रुपन्देहीमा अध्यक्षका उम्मेदवार रहेका पुरुषोत्तम घिमिरेले प्रतिनिधिहरूको अधिकार हनन् गरेर बन्दसत्रमा अध्यक्ष मण्डलले पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्नुलाई शाही घोषणाको संज्ञा दिए । ‘सहमतिका नाममा आफूले चाहेका व्यक्ति नै नेतृत्वमा आउनुपर्छ, फरक विचार राख्नेलाई आउन दिनुहुन्न भन्ने अभिष्ट देखियो’ अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएर अर्को दिन फिर्ता लिएका घिमिरेले भने, ‘पार्टीमा २०४७ सालदेखि जिल्ला कमिटीमा रहेका सिनियर नेतालाई पाखा लगाएर १० वर्ष जुनियरलाई नेतृत्व दिने काम भयो ।’

एमालेको रुपन्देही अध्यक्षमा केसी निर्विरोध

एमाले विभाजन अघि उनी माधव नेपाल पक्षमा थिए । उनलाई आठौं जिल्ला अधिवेशनमा नेताहरु विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, लिला गिरीले आगामी अधिवेशनमा अध्यक्ष बनाउने प्रतिबद्धता जनाएर उपाध्यक्षमा सहमत गराएका थिए । आफैंले गरेको प्रतिवद्धता कुल्चेर केन्द्रीय नेतृत्वले नै आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएपछि घिमिरेले आफूमाथि अन्याय भएको बताए । रुपन्देहीमा तेजेन्द्र केसी अध्यक्ष भएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस  बारा-पर्सालाई प्रदेश ३ सरकारद्वारा एक करोड सहयोग

जिल्ला अधिवेशनलाई लिएर अर्घाखाँची एमालेमा झन् ठूलो असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको छ । जिल्ला उपाध्यक्षका दाबेदार पुराना नेता खुबिराम आचार्यले सर्वसम्मतको नाममा निरंकुशता लादेर उम्मेदवारी दर्ता गर्न समेत नदिएको बताए । आफ्नो पक्षमा ७० प्रतिशत प्रतिनिधि रहेको दाबी गर्दै आफूलाई जित्छ भनेर पाखा लगाउने उद्देश्यले सर्वसम्मतको नाटक रचिएको आचार्यले बताए । ‘पार्टीको अधिवेशनमा यो स्तरको निरंकुशा अहिले आएर भोगियो,’ आचार्यले भनेका छन् ।

अर्घाखाँचीमा संस्थापन पक्षकै पिताम्बर भुसाल अध्यक्ष मण्डलको प्रस्तावमा ‘सर्वसम्मत’ भए । जिल्ला अधिवेशनलाई लिएर राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय सचिव एवं जिल्ला इन्चार्ज पार्टीभित्र चरम गुटबन्दी, व्यक्तिगत मनोमानी, चरम अवसरबाद, नातावाद, कृपावाद र नेतृत्वमा निरंकुशता देखिको आरोप लगाउँदै एमालेको साधारण सदस्य समेत नरहने गरि एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन् ।

जिल्ला अधिवेशनपछि दाङमा पनि एमालेभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । नेकपा कालमा माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्षमा खुलेर लागेका तर १० बुँदे सहमति पछि एमालेमै रहेका पार्टीका निवर्तमान जिल्ला अध्यक्ष टिकाराम खड्काले जिल्ला अधिवेशनमा असन्तुष्टि जनाउँदै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् ।

एमाले दाङको अध्यक्षमा बस्नेत निर्विरोध

दाङमा संस्थापन पक्षकै हुकुमबहादुर बस्नेत सर्वसम्मत अध्यक्ष बनेका छन् । जिल्ला अधिवेशनकै सेरोफेरोमा एमालेकै केही जनप्रतिनिधि एमाले परित्याग गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश समेत गरिसकेका छन् ।

पाल्पामा पनि जिल्ला अधिवेशनलाई लिएर अध्यक्षका दाबेदार निर्वतमान उपाध्यक्ष मोहन थापा मगरले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पाल्पामा आफू अनुकूलको व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन जिल्ला अधिवेशनमा नेतृत्वका आकांक्षी नै नदेखिएका केन्द्रीय लेखा आयोगका पुर्व सदस्य धनेन्द्र घिमिरेलाई अध्यक्ष बनाइएको छ ।

एमालेको बाँके जिल्ला अध्यक्षमा कक्षपति सर्वसम्मत

बाँकेमा पनि सर्वसम्मतको नाममा संस्थापन पक्षका किस्मतकुमार कक्षपतिलाई अध्यक्ष मण्डलले अध्यक्ष प्रस्ताव गरेपछि निरक गुरुङ र अशोक कर्माचार्यले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर नेताहरुको दबाबपछि मतदानमा नगई फिर्ता लिएपछि सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ । गुरुङ र कर्माचार्यले सञ्चारमाध्यमसँग खुलेर प्रतिक्रिया नदिए पनि आफू निकट कार्यकर्तासँग अधिवेशनको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस  भारतीय दूतावासको कार्यक्रममा लुकेर पुगे ओली, लिक भयो तस्बिर

बर्दियामा पार्टी विभाजन पूर्ववामदेव पक्षका लालबहादर श्रेष्ठलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाएर असन्तुष्टि बाहिर आउन नदिइएको एमाले कार्यकर्ताहरू बताउँछन् ।

एमाले प्युठानको जिल्ला अधिवेशनमा भने फरक दृश्य देखिएको छ । अधिवेशनमा संस्थापन पक्षले पार्टी केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा निकट नेहरसिंह केसीलाई अध्यक्ष बनाउन चाहेको थियो । तर त्यहाँ सहमतिको प्रयासलाई पार्टी विभाजन अघि वामदेव गौतम निकट रहेका विजयविराज विष्टले चुनौती दिए र अन्ततः चुनाव भयो ।

चुनावबाट संस्थापन पक्षका केसीलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर उनी विजयी भए । विष्टले ३१४ मत ल्याउँदा संस्थापन पक्षका उम्मेदवार केसीले १७६ मत मात्रै ल्याएका थिए ।

कपिलवस्तुमा संस्थापन पक्षकै डम्मर शर्मा निर्वाचित हुँदा संस्थापन पक्षकै बाबुराम खनाल र नेत्र अधिकारी पराजित भएका छन् । पश्चिम नवलपरासीमा संस्थापन पक्षकै दीपेन्द्र अधिकारीले संस्थापन पक्षकै प्रतिष्पर्धी थानप्रसाद गैरेलाई पराजित गरे । गुल्मीमा संस्थापन पक्षकै बालकृष्ण काउछा मगर अध्यक्ष मण्डलको प्रस्तावमा ‘सर्वसम्मत’ भए ।

अधिवक्ता एवम् राजनीतिक विश्लेषक महेन्द्र पाण्डे एमालेको जिल्ला अधिवेशन नियन्त्रित लोकतन्त्रको नमूना उदाहरण भएको टिप्पणी गर्छन् । पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनपछि केन्द्रीय महाधिवेशन हुनुपर्नेमा एमालेले पार्टीभित्र हुनसक्ने असन्तुष्टि लुकाउन र दबाउन उल्टो यात्रा गरेको पाण्डेले बताए ।

‘पार्टीका अधिवेशन प्रतिनिधिलाई मताधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित गरेर माथिबाट नेताले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन प्रस्ताव गर्नु र प्रतिनिधिलाई ताली पिटाउनु लोकतान्त्रिक संस्कार हुंदै होइन,’ पाण्डेले भने ।

२९,पुष.२०७८,बिहीबार १३:३४ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

%d bloggers like this: