सुदूरपश्चिममा बजेट विरोध : नीतिगत बहस कम, आफ्ना योजना नपर्दाका कुण्ठा बढी

कैलाली । बिहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा सांसद प्रकाश बमले ‘मलाई चिडियाखानामा राखियोस्’ भने । असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको छलफलका क्रममा बमले भनेका थिए, ‘जो सांसदमा निर्वाचित भएर पनि एउटा योजना हाल्न सक्दैन । वडा, नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रवेश निषेध गरिएको छ । त्यस्तो सांसद कुन देशमा होला ? त्यसैले मलाई चिडियाखानाभित्र राख्नुस् ।’

बजेटमाथिको छलफलका क्रममा सत्ता पक्ष र विपक्षका गरी करिब दुई दर्जन सांसदले आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् । सबैजसो सांसदले बजेट गलत आएको, यथार्थपरक नभएको, सन्तुलित नभएको गुनासो पोखिरहेका छन् । सबैभन्दा धेरै गुनासो र आक्रोश सत्ता पक्षकै सांसदहरूको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीको गुनासो थियो ‘दार्चुलामा योजना थुप्रै परे तर सांसदले बोलेको परेन’ आफ्नो निर्वाचनमा थुप्रै योजना पर्दा पनि आफूले सिफारिस गरेका र आफ्ना योजनाहरू नपरेपछि अहिले सबै भन्दा धेरै बजेट माथिको आलोचना र विरोध सत्ता पक्षबाटै सुनिएको हो ।

आफ्नो निर्वाचनमा १७ योजना परेको तर, आफ्नो योजना नपरेको गुनासो पोख्ने कांग्रेस सांसद बम हुन् या आफ्नै लेटर प्याडमा लेखेका योजनाहरू नपरेपछि निर्वाचन क्षेत्रमा बहिस्कृत भएको पीडा पोख्ने राप्रपा सांसद खिमादेवी विष्ट हुन् । उनीहरूको गुनासो र पीडा सामरिक महत्वका कस्ता योजना कुन निर्वाचन क्षेत्रमा छुटे वा प्रदेश समृद्धिको आधार तयार गर्नु पर्ने योजनाहरू आए आएनन् भन्दा पनि आफ्ना सिफारिसका योजना किन परेनन् भन्नेमा छ ।

अर्थमन्त्री नरेश शाही बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा थुप्रै योजना समेटिदा पनि सांसदहरू खुसी छैनन् । ती परेका योजनाहरू गलत ठाउँमा परेकोको चिन्ता भन्दा आफूले दिएका योजना सरकारले नसमेटेको भन्ने पीडाले उनीहरूलाई विक्षिप्त बनाएको छ ।

पछिल्लो केही दिनदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट माथि भइरहेको बहस सुन्दा लाग्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई मतदाताले योजना ल्याउनमात्रै जिताएका हुन् । उनीहरूको नीति निर्माण गर्ने सवालमा कुनै भूमिका छैन । जसरी बजेटमाथिको छलफलमा नीतिगत समस्याभन्दा बढी आफ्ना योजना नपरेकोका आक्रोश र गुनासाहरू छरपस्ट भइरहेका छन् । त्यसरी नीति निर्माण गर्दा बहस भइदिएको भए आज सत्तारुढ दलका नेताहरू कानूनविपरीत गाडी सुविधा चढ्नुपर्ने बाध्यता आउने थिए ।

आफ्नै सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा भएका समस्याहरू निरूपण गर्नु र प्रदेशका अन्य कानूनहरू कार्यान्वयन हुन नसक्नुका कारणहरू पहिचान गर्नु प्रदेशसभा सदस्यहरूका लागि त्यति महत्त्व भएन जति योजना परेर पनि आफ्ना योजना नपरेको कुण्ठा र गुनासाका स्वरहरू अहिले प्रदेशसभा बैठकमा सुनिएका छन् ।

आफ्ना योजना नपरेकोमा गुनासो र आक्रोश व्यक्त गर्न पाइँदैन भन्न खोजिएको होइन तर, सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको नीतिगत रूपमा प्रश्न गर्ने हो । किन आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित भएर सांसदहरूले बजेटको बहस गरिरहेका छन् किन दार्चुलाको सांसदले कैलालीको योजनाका बिषयमा नीतिगत प्रश्न गर्न सकिरहेका छैनन् किन कैलालीका सांसदले बाजुराको योजनाले पुराउन सक्ने सकारात्मक र नकारात्मक सवाल विश्लेषण गर्न सकिरहेका छैनन् यो महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

उसो त त बजेटमाथिको विरोध अहिलेमात्रै यसरी सुनिएको होइन । यसअघि रातो किताब जलाउनेसम्मका गतिविधि यही प्रदेशसभामा भएका छन् । अघिल्लो दिन रातो किताब जलाएर केही दिन पनि भद्र सहमति गरेर डल्लो बजेट बाडफाड गरिएको नजिर नभइको होइन तर, सत्ता गठबन्धनकै सांसदहरूले यति बिध्न विरोध गरेको भने यो पहिलो पटक हो ।

सदन सरकार र सडकमा पनि प्रतिपक्षी दलको भन्दा बजेट विरोधका विषयमा सत्ता गठबन्धनकै दलका स्वरहरू ठूला सुनिएका छन् । असार १ गते अर्थमन्त्री नरेश शाहीले बजेट पेश गर्ने दिन बिहानै माओवादीका प्रदेश उपाध्यक्ष मानसिंह माल र माओवादीकै प्रमुख सचेतक मानबहादुर धामीले सार्वजनिकरूपमै विरोध गरे ।

बजेट प्रस्तुत हुनु भन्दा पहिलेबाटै सुरू भएको विरोध काठमाडौँमा डेलिगेसनसम्ममा परिणत भयो । सत्ता गठबन्धनका सांसद मात्रै होइन समन्वयकारी र निष्पक्ष जिम्मेवारी निभाउनु पर्ने सभामुख भीम भण्डारी नै शीर्ष नेताहरू समक्ष पुगेर बजेटको आलोचना मात्रै गरेनन् बजेट संशोधन हुनुपर्ने राय दिए ।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकोका अधिकांश सदस्य रहेको उक्त सभामुख सहितको डेलिकेसको उद्देश्य फरक फरक थियो । केहीले आफ्ना योजना नपरेको गुनासो गरे । केहीले बजेट संशोधन नभए पारित हुन नसक्ने सम्मको चेतावनी दिए र केहीले अर्थमन्त्री फेर्नु पर्ने सम्मको सुझाव दिए ।

यी सबै घटना क्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समृद्धिका लागि नीतिगत बहस भन्दा बढी सांसदहरूले योजनामा मोलमोलाइ गरेको आवाजहरू सुनिन थालेको छ । यस अघि दुई पटकसम्म रोकिएको प्रदेश पूर्वाधार कार्यक्रमको नाममा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको सिफारिसमा खर्च गर्न मिल्ने गरि ९६ करोड उपलब्ध गराइएको छ । अहिलेसम्म त्यो रकमलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने वा पारदर्शी बनाउने भन्ने बिषयमा सांसदहरूले छलफलमा धारणा राख्न सकिरहेका छैनन् । केवल व्यक्तिगत सिफारिस गरेका योजनाहरू नपरेको भन्दै गुनासा र आक्रोश बढि सुनिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाएको कांग्रेसका सांसद देखी दुई मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी र बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीको पार्टीसहितका सांसदहरू सरकारको चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म उनीहरू यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नदिने अडानमा छन् । अब त्यो अडान कहिले सम्म रहन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।