काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल(प्रचण्ड) र खानेपानी मन्त्रालयका कारण काठमाडौं उपत्यकाबासीलाई खानेपानी वितरण गर्ने पानी अड्डा विघटनको संघारमा पुगेको छ ।

विगत लामो आरोह अवरोह पारगर्दै आएको काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयूकेएल)को सिइओ प्रकरणले यो अर्धसरकारी अड्डालाई विघटननै गर्नु पर्ने अवस्थामा पु¥याएको काठमाडौं उपत्यकाको पानीमा चाँसो राख्नेवालाहरुको तर्क रहेको छ ।

राजनिति नेतृत्वलाई दोषारोपण गर्दै तर्क वितर्कलाई अगाडि बढाएर काम भन्दा कुरा बढी गरिखाने भष्मासुरहरुबाट ग्रहशित केयूकेएलमा सिइओमा मिलनकुमार शाक्यको आगमनसगै थप समस्यामा परेको केयूकेएलका उच्च व्यवस्थापक र कर्मचारी युनियनहरुको तर्क रहेको छ ।

शाक्यले समयमा कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा कर्मचारीहरुको बढुवा र नयाँ जनशक्ति भर्नाकै विषय पनि अन्यौलमा परेको देखिएको छ । शाक्यलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड बोर्डले पटक पटक लिखित र मौखिक निर्देशन दिएपनि ती निर्देशनलाई सिइओ अटेर गर्दा केयूकेएलको व्यवस्थापन थप संकटमा फस्र्दै गएको देखिन्छ ।

केयूकेएलमा कर्मचारी युनियनहरुको आफ्ना स्वार्थले गर्दा पनि दैनिक कामकाजमा बाधा व्यावधान र्सिजना भएको देखिएको छ । एक थरि कर्मचारी युनियनहरु विधि र प्रक्रियालाई अग्र भागमा राखेका व्यवस्थपन र बोर्डसँग सौधाबाजी गरिरहेका छन भने अर्का थरि युनियनहरु आफु र आफुना निकटकाहरुलाई कसरी लेखा, स्टोर, खरिद , प्रशासन प्रमुख र सहायकमा टिकाइ राख्ने विषयमा सौधाबाजी गरिरहेको देखिएको छ ।

यसैको चेपुवामा खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारी, केयूकेएल वोर्ड र केयूकेएल उच्च व्यावस्थापक परेको देखिएको छ ।
केयूकेएलमा सिइओ शाक्यको अधिकार केयूकेएल बोर्डले खोसेर केयूकेएलकै एघार तहका अधिकारी ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई दिएको छ । सिइओ शाक्यले केयूकेएलको सिइओकै सुविधा र तलव भत्ता बुझिरहेका छन ।

सिइओ शाक्य दैनिक कार्यालयमा हाजिर गर्ने र मन्त्रालयका बैठकहरुमा समेत जाने गरेका छन । शाक्य अधिकार विहिन सिइओ हुन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सचिवालय र नयाँ खानेपानी मन्त्री अब्दुल खानले घुमाउरो पाराले शाक्यलाई नै सिइओको अधिकार दिन केयूकेएल बोर्डलाई दवाद दिएको सूचना स्रोतहरुले दावी गरेको छ ।

केयूकेएलको आधिकारीक टेड्र युनियनका नाममा चुनाव जितेको कर्मचारी संगठन र चुनावमै भाग नलिएको कर्मचारी संघले केयूकेएलका पदाधिकारी र केयुकेएल वोर्डमा अनावश्यक दवाव र्सिजना गर्न खोजेको भन्दै केयूकेएलका उच्च व्यवस्थापननै अघोषित आन्दोलनको तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।

आधिकारीक टेड्र यूनियनको निर्वाचन माघ २३ गते सम्पन्न भएको हो । फाल्गुण ११ गतेसम्म पनि चुनाव जित्ने संगठनले आफ्ना आधिकारीक टेड्र युनियनका पदाधिकारी यी हुन भनेर सार्वाजनिक गर्न नसक्दा झन अन्यौल थपिएको केयुकेएल बोर्ड स्रोतले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । मानिस पिच्छे आफु आधिकारीकको अधिकार प्राप्त व्यक्ति भएको भन्दै व्यवस्थापन र बोर्ड, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यायलमा धर्ना र दवाव दिनेहरुका कारण मन्त्रालयका अधिकारीहरु आश्र्चाय चकित भएका छन ।

व्यवस्थापकहरुलाई आफु अनुकुल काम गर्न दवाव दिने यदि काम नभए अख्तियारमा अकुत कमाएको भन्दै उजुरी समेत दिन थालेपछि केयुकेएलका उच्च व्यवस्थापक र शाखा प्रमुखहरुले सामुहिक रुपमा अख्तियार र मन्त्रालयमा प्रतिवाद गर्ने भएका छन । आफुलाई नेता भन्ने केहि कर्मचारीहरुको सम्पति छानविन गर्न समेत अख्तियारमा दवाव परेको समाचार स्रोतले दावी गरेको छ ।

केयूकेएल बोर्डले तत्कालिन सिइओ मिलनकुमार शाक्यको दुई वर्षको कार्यसम्पादन मुल्याकन सकेको एक जना वोर्ड सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बताएका छन । उनको कार्यसम्पादन खोलिएको र अब बस्ने बोर्डले उनी माथि थप कारवाहि हुने संकेत दिएका छन ।
उनलाई यहि महिना भित्रै हटाउने वा पनुः अधिकार दिने भन्ने विषयमा टुङगो लाग्ने पनि ती सदस्यले खुलासा गरेका छन ।