वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमै अघि बढ्नुपर्छ: सिइओ ज्ञवाली

वि.सं.२०८२ असोज ७ मंगलवार १३:३८
shares

काठमाडौं । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आन्दोलनपछि डर र आशा दुवै रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो विषयक कार्यक्रममा ज्ञवालीले अबको पुनर्निर्माण भौतिक मात्रै नभएर आर्थिक पुनरुत्थान आवश्यक रहेको बताएका हुन् ।
भूकम्पपछिको पुनः निर्माणमा छुट्टै संस्था खडा गरेर बैंकिङ च्यानलमार्फत रकम दिँदा सफल भएको बताए । उनले भूकम्पपछि धेरै युवाहरूको सहयोग जस्तै अबपनि आत्मबल बढाएर गरेर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।
‘श्रीलंकामा आन्दोलन हुँदा त्यहाँको अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहेको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रका सूचक राम्रो अवस्थामा छन्,’ ज्ञवाली भन्छन्,‘अब निजी क्षेत्रको विश्वास जितेर जान सक्दा छिटो नै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुन सक्छ ।’
सरकारले अबका कार्यक्रम बनाउँदा आर्थिक क्षेत्रसँग जोडर बनाउनु पर्ने बताए । युवालाई शिक्षा सीपसहित विकास गर्न आवश्यक रहेको छ ।
‘विभिन्न फोरम र सरकारका प्रतिनिधिले युवाका कुरा नसक्दा विद्रोह हुन्छ,’ उनी भन्छन्,‘युवाहरूले भोगेका समस्या समयमा सुन्न सक्दा मानिसमा निराशता पैदा हुँदैन ।’
नेपालको संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि केन्द्रीय सरकारसँग बढी अपेक्षा गरिएको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत धेरै विषय समस्या समाधान गर्न सकिने ज्ञवालीले बताए ।
‘संघ सरकारसँग मात्रै मुख ताक्दा युवाले खोजेका सबै सेवा सहज पाउँदैनन् । स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने विषय त्यहीँबाटै हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
सरकारी नीति नियमको कारण परिणाममा भन्दा प्रक्रियामा भुल्ने गरेकोमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए । उनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको मोडलमा नै अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘लगानी बोर्डका लामो समयदेखि वन स्टप सर्भिस सेन्टरको प्रणाली छ । तर त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको थिएन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशबाट कानुन संशोधन भएर कर्मचारीलाई अधिकार सहितको जिम्मेवारी दिएका छौँ। अब कार्यविधि बनाएर त्यसलाई छिटो कार्यान्वयन गर्छौँ ।’
सरकार परिवर्तन हुनासाथ नीति परिवर्तन हुँदा वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । लगानी बोर्डको संरचना नै परिवर्तन गरेर बोर्डमा सरकार र विपक्षी दल सहितका प्रतिनिधि हुनेगरी अघि बढेको छ। अब त्यसमा थप छलफल गरेर टुङ्गाउनु पर्ने उनले बताए ।