काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेलाई तोकिएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने बाटो खुलाइदिन आग्रह गर्दै सरकारलाई पत्राचार गरेको छ ।

कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताए । उनले निर्वाचन आयोग सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको पनि जानकारी दिए ।

‘आयोगले पत्राचार गरिसकेको छ । निर्णयको प्रतीक्षामा छौँ’, कार्यवाहक आयुक्त भण्डारीले सोमबार भने, ‘सरकारको निर्णय र जवाफ आउनेवित्तिकै मतदाता नामावली सङ्कलनका लागि आयोगले सूचना जारी गरेर सङ्कलनको काम थाल्छ ।’

विद्यामान कानुन अनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै मतदाता नामावली सङ्कलनको काम रोकिने व्यवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा अहिले आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन गर्न नसक्ने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी बाधा फुकाइदिनुपर्ने हुन्छ ।

‘अध्यादेशमार्फत नियमावली संशोधन गरेर मतदाता नामावली सङ्कलनको काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन हामीले आग्रह गरेका हौ’, आयुक्त भण्डारीले भने, ‘सरकारी प्रक्रिया पुरा भएपछि खबर आउँला । निर्णय भएपछि हामी तत्कालै काम सुरु गर्छौ ।’

मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सोही निर्वाचनको प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लेख छ । यस अघि आयोगले २०७९ को निर्वाचनअघि मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा पुन मतदाता नामावली सङ्लनका निम्ति सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट संशोधन गर्न लागेको विषय निर्णय गरेर राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गरेर जारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई पनि मतदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने कार्यादेशसहित गठित अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूलाई भेटेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने बताएका थिए । यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।

तर, कार्यवाहक आयुक्त भण्डारी त्यो व्यवस्था गर्न सरकार र आयोग संयुक्त रूपमा बसेर छलफल गरेर निर्णय नगरेसम्म त्यो विदेशमा रहेकालाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन कठिन हुने बताउँछन् । ‘सरकार र आयोग संयुक्त बसेर साझा अवधारणा नबनाएसम्म हामीले मात्रै आग्रह गरेर हुँदैन’, उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्थाका लागि गृहकार्य र श्रोत साधन आवश्यक छ सरकारले भनेर मात्रै पनि हुँदैन ।’ भण्डारीले सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाएमा भने आयोगलाई कुनै समस्या नहुने र निर्वाचन गराउने बताए । उनले यो विषय छलफलको विषय भएको भन्दै विज्ञहरूसँग समेत आयोगले छलफल गरिरहेको बताए ।

विश्वका झन्डै १७० विभिन्न देशमा नेपालीहरू बसोबास गर्छन् । त्यसमध्ये अधिकांश खाडी मुलुकमा रहेको बताइएको छ । कूटनीतिक नियोग रहेका देशमा मत सङ्कलन गर्न सकिए पनि नभएका अन्य मुलुकमा समस्या हुनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।