काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी रिट दर्ता गर्न माग गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारसमक्ष निवेदन पेश भएको छ ।

अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्चका मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेललाई भेटेर निवेदन पेश गरेका हुन् । निवेदनमा ‘गम्भीर राजनीतिक र संवैधानिक संकटको समाधान सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालै गर्नुपर्ने देखिएको यस प्रकृतिको निवेदन अत्यावश्यक रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई हुने संविधानको धारा १३३ बमोजिमका रिट निवेदन दर्ता गर्ने र लगातार सुनुवाइको व्यवस्था तत्कालै मिलाउन’ अनुरोध गरिएको छ ।

देशमा जस्तोसुकै कठिन र जटिल राजनीतिक संकट आए पनि त्यसको समाधान खोज्ने एकमात्र संस्था जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा हो भन्ने विषय जनआन्दोलनको इतिहास र सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले पुष्टि गरिसकेको पोखरेलले उल्लेख गरेका छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिइसकेको र संविधानबमोजिम सरकार गठन गर्ने विकल्पहरू भएको भए पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संविधानबमोजिम सरकार गठनको आह्वान नगरी, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई कुनै थाहा जानकारी नदिई, प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको र त्यसरी नियुक्त व्यक्तिले जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन गरिंदा गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको उनले निवेदनमा लेखेका छन् ।

‘संविधानसभाले निर्माण गरेको संविधानको मूल मर्म र भावनामाथि आघात पुगेको, देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, संवैधानिक सर्वोच्चता, कानूनको शासन, जनताको मौलिक हक, जवाफदेही, पारदर्शी र जननिर्वाचित शासनप्रणालीलाई तहसनहस पार्ने हदसम्मको कार्य गरिएको हुनाले संसद सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति, संसदको विघटन, गैरकानूनी ढंगले घोषणा गरिएको चुनावजस्ता विषयमा संविधानको धारा १३७ बमोजिम संवैधानिक इजलासबाट मात्रै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समाधान हुन सक्ने’ विषय भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

निवेदक पोखरेलले सर्वोच्चले छिटो रिट निवेदन दर्ता गर्ने र सुनुवाइ प्रक्रिया अगाडि बढ्ने विश्वास जनाएका छन् ।

‘मुख्य रजिष्ट्रार विमल पौडेलले निवेदनको विषय नियम बमोजिम अदालतको बैठकमा जानकारी दिने र यसबारेमा निर्णय हुने’ बताएको पोखरेलले जानकारी दिए ।

सर्वोच्चले भदौ २९ गते ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द रहने’ सूचना प्रकाशित गरेको थियो । अदालतको प्राङ्गणमा टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा सुनुवाइ सुरू गरिएको छ ।