काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै तीनै तहको सरकार दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न अगाडि बढिरहेको बताएका  छन्। नेपाल प्रशासनिक  प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र गभरनेन्स ल्याबको संयुक्त आयोजनामा ‘प्रादेशिक एंव स्थानीय शासन सबलीकरण तथा समावेशी आर्थिक विकास विषयक’ समारोहको उद्धघाटन गर्दै सभामुख घिमिरेले  दिगो विकास साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि तीनै तहको सरकार सबै क्षेत्र, लिंग, भाषा धर्म, संस्कृति अल्पसंख्यक समुदाय समेटर अगाडि बढिरहेको बताएका हुन्।

सभामुख घिमिरले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको केही मत भिन्नतालाई आगामी दिनमा संरचनागत, प्रक्रियागत र नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्ने बताए।  संघीयता घोषणा भएको १० वर्ष पुग्नै लाग्दा आयोजना भएका यस्ता सम्मेलनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा सुधार गरी अग्रगामी रणनीतिहरू तय गर्न थप सहयोग पुग्ने सभामुख घिमिरले विश्वास व्यक्त गरे। संविधानलाई जीवन्त र समयसापेक्ष बनाइराख्न कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए।

कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतकी न्यायधीश सपना मल्ल प्रधानले संघीयता लागू भएसँगै न्यायपालिको न्यायिक शक्ति पनि राज्यका तीनै तहमा बाँडफाँट भएको बताइन् । संघीयताले समावेशितालाई राज्यका स्रोत साधन र पँहुचलाई तीन तहको सरकार पुन वितरणको प्रक्रियामा लान सहयोग पुगेको उनले धारणा राखिन्। उनले संघीयतामा समावेशिताको सकारात्मक पाटोले अहम भूमिका खेलेको भन्दै राज्यका तीनै संरचना एकताबद्ध हुनुपर्ने बताइन्।