स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिक र बाँझो जमिनको उपयोग प्राथमिकतामा

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेट गत वर्षभन्दा झण्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँले बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मोटामोटी टुंग्याएको बजेटको आकारअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहको सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण समेत गरेर कुल ४९ अर्ब ५० रुपैयाँ विनियोजन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

संघीय मन्त्रालयले खर्च गर्ने गरी ४१ अर्ब ५० करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण अन्र्तगत ८ अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले सबै किसानलाई उन्नत बिउको उपलब्धता, प्राङ्गरिक र रसायनिक मलको सुनिश्चितता, स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको उपलब्धता र बाँझो जमिनमा खेतीपातीलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पठाएको योजना र कार्यक्रम भन्दा झण्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ थप गरे कृषिका लागि बजेट तयार भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । चालु आवमा कृषिका लागि ४५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो ।

‘कृषि मन्त्रालयले यस वर्ष ४७ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो’ स्रोत भन्छ, ‘यसमा थप साढे २ अर्ब हारहारी बढाएर बजेट प्रस्तव गरिएको छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले टुंग्याएको बजेटको योजना तथा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तहबाट स्थानीय तह निर्वाचन पनि भने केही थपघट हुने सक्ने अर्थको आकलन छ ।

कृषिका संघिय कार्यक्रममा बजेट कति ?

यो वर्ष कृषिको बजेटको प्राथमिकता उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापनमा केन्दि्रत रहेको सरकारी दाबी छ । जसका लागि उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ र बजारीकरणका कृषि तथा पशु क्षेत्रमा बजेटको लगानी केन्दि्रत छ ।

रासायनिक मलका लागि १५ अर्ब, वैदेशिक साहायताका आयोजनामा ८ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ३ अर्ब ४० करोड र खाद्य बाहेक निजी क्षेत्रबाट धान खरिद गर्न ३३ करोड रुपैयाँ, धानको खाद्य गोदाम घर निर्माण ५० करोड र पशुन्छीको भ्याक्सिनका लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनाको तयारी छ ।

सरकारी कृषि फार्मलाई इजरायली प्रविधियुक्त विशिष्टता केन्द्र बनाउन १५ करोड, कृषि मन्त्रालयले नै विवरण गर्न सक्नेगरी राहात र क्षतिपूर्तिका लागि २० करोड, उखुको प्रवर्द्धन खर्चका लागि ८० करोड र कृषि तथा पशुपन्छी विमामा प्रमियम ६० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाहेक जिवित आनुवंशिक भ्रुण खरिद, धान र तरकारीमा हाइबि्रड बिउ प्रवर्द्धन, साना सिँचाइ आयोजना, डिजिटल प्रणालीबाट स्थानीय तहको मागअनुसार बिउ वितरण कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश हुने मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

संघ र स्थानीय तहलाई ८ अर्ब

सरकारले कृषि विकासका लागि सिधै स्थानीय तहले खर्च गर्नेगरी थप ८ अर्ब बजेट दिने तयारी गरेको छ । सर्शत वित्तीय हस्तान्तरण अन्र्तगतका कार्यक्रमलाई यो रकम विनियोजन हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कृषि पूर्वाधार र बजार, हरेक स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक, किसान सूचीकरण र स्थानीय तहको माग अनुसारको फलफूल तथा तरकारी विकास लगायतका कार्यक्रम बजेटका प्राथमिकतामा रहने स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा ४ अर्ब, किसान सूचीकरणका लागि २२ करोड ५९ लाख, हरेक स्थानीय तहमा कृषिमा स्नातक प्रविधिक करार जनशक्ति नियुक्तिका लागि ५० करोड, कृषि पूर्वाधार र बजार निर्माण ३० करोड, खाद्यन्न, तरकारी र फलफूल बालीको खेती प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहबाट माग भएअनुसार खर्च गर्न एक अर्ब ५० करोड बजेट प्रस्ताव भएको छ । हरेक पालिकामा प्राङ्गरिक कृषि प्रजेक्टका लागि पनि बजेट विनियोजन गर्ने योजान पनि छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय भने अर्थको बजेट सिलिङका सन्तुष्ट भने छैन । आयात प्रतिस्थापनका लािग कृषि उत्पादन बढाउन बजेट पर्यप्त नहुने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

बजेटको लक्ष्य र विनियोजन प्रस्तावमा कार्यक्रमगत हिसाबले थोरै मात्रै बजेट बढेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए । कृषि विकास र उत्पादन वृद्धिका लागि स्थानीय तहलाई ‘ड्राभिङ सिट’मा राखेर प्रदेश र केन्द्रले समन्वय गर्ने सरकारी नीति रहेको उनले बताए ।

रासायनिक मल आपूर्तिको प्रत्यभूति बजेटले नै गर्नुपार्ने उनको भनाइ छ । ‘हरेक वर्ष आवश्यक पर्ने ५ लाख मेटि्रकटन रासायनिक मलको लागि आवश्यक बजेट सुनिश्चितता होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने ।