कांग्रेसमा आन्तरिक पुन:संरचना : जातीय संथा घटाइने, जनसम्पर्क समितिबारे पुनर्विचार हुने

काठमाडौं । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक संरचनाहरूमा व्यापक हेरफेर गर्ने भएको छ ।

पार्टीसम्बद्ध जनसम्पर्क समिति, भ्रातृ संस्था एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूमा देखा परेका समस्या समाधान गर्न कांग्रेसले संगठनको आन्तरिक पुनःसंरचना गर्न लागेको हो । जसअन्तर्गत पार्टीका लागि आवश्यक र उपयुक्त विभागहरूको गठनदेखि अनावश्यक संस्थाहरूको खारेजीसम्म निर्णय लिने तयारी कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेसमा अहिले १ सय ६७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । प्रदेश र जिल्ला समितिहरुको संरचना पनि विगतमा भन्दा समावेशी र ठूलो आकारको बनिसकेको छ । पार्टीको विधानले ४७ वटा केन्द्रीय विभागहरूको व्यवस्था गरेको छ । हरेक विभागमा ५१ जनासम्म सदस्य रहने हुँदा देशभरका हजारौं नेता कार्यकर्तालाई पार्टीकै संरचनाभित्र पद र जिम्मेवारी दिन सकिने अवस्था छ । यही कारण भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाहरूको संख्या घटाउने तथा जनसम्पर्क समितिहरूको अधिकारसमेत कटौती गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

यद्यपि शीर्ष तहमा पार्टीको आन्तरिक पुर्नसंरचनाबारे भइरहेको तयारी गोप्य राखिएको छ । ‘पार्टीको संगठनलाई चुस्त बनाउन केही कठोर निर्णयहरू लिनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसैले शीर्ष तहमा तयारी र समझदारी बनाएर केन्द्रीय समितिबाट निर्णय गराउँछौं’, पुन:संरचनाको काममा सक्रिय एक पदाधिकारीले भने ।

ती पदाधिकारीका अनुसार पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्य सुनिश्चित गरेका कारण भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका लागि मान्यता खोज्ने संस्थाहरूको चाप बढेको छ । एकै प्रकृतिका संस्थाहरूले मान्यता खोज्न थालेको, महाधिवेशन गराउन पार्टीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको, सांगठनिक कामभन्दा पदको बाँडफाँटमात्रै भएको लगायतका कारण देखाउँदै कांग्रेसले भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था व्यवस्थित गर्न चाहेको हो ।

कांग्रेससँग १ दर्जन बढी भ्रातृ संस्था र ३ दर्जन बढी शुभेच्छुक संस्थाहरू रहेका छन् । नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल मुस्लिम संघ, नेपाल मगर संघ,नेपाल तामाङ संघलगायतका संस्थाहरू भ्रातृ संस्थाका रूपमा रहेका छन् ।

त्यस्तै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल प्रेस युनियन, नेपाल सांस्कृतिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघलगायतका शुभेच्छुक संस्थाहरू पनि कांग्रेसमा रहेका छन् । ती शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिमा हिस्सेदारी पाउने गरेका छन् । प्रेस युनियनमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि र महासमिति सदस्यको कोटा अस्वीकार गर्नुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । यीनै कारण देखाउँदै कांग्रेसले शुभेच्छुक संस्थाहरूको पनि संख्या घटाउन चाहेको छ ।

‘अहिले पर्यटन व्यवसायीकै दुईवटा संस्थाले निवेदन दिएका छन् । भइरहेका शुभेच्छुक संस्थाले महाधिवेशन गर्न नसकेपछि पार्टीकै तनाव बढ्ने अवस्था छ । यस्तोमा शुभेच्छुक संस्थाहरुको संख्या र सीमबारे ठोस निर्णय लिनैपर्ने भएको छ’, कांग्रेसका पदाधिकारीको भनाइ छ । ती पदाधिकारीका अनुसार पार्टी आबद्ध जातीय संस्थाहरूको संख्या बढ्दापनि कांग्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिँदै गएको छ ।

‘हामीसँग आदिवासी जनजाति संघ छ । त्यसबाहेक तामाङ संघ, मगर संघ पनि छ । थारु संघ, धिमाल संघसमेत खुलिसकेका छन् । यतिधेरै जातीय संस्था नराखेर सम्भव हुने जतिलाई आदिवासी जनजाति संघमा गाभ्नेछौं’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ । सो निर्णय लागू भए जातिगतरूपमा खुलेका अधिकांश संस्था आदिवासी जनजाति संघमा गाभिनेछन् ।

कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई जोड्न गठन गरेको जनसम्पर्क समितिबारे पनि पुनर्विचार गर्दैछ । अधिकांश देशमा जनसम्पर्क समिति महाधिवेशन प्रतिनिधिकै लागि मात्रै गठन हुने, अधिवेशन गराउन समस्या पर्ने, विवादका कारण तिक्तता बढ्ने तथा पार्टीले लिएको उद्देश्यमा सारथी बन्नेभन्दा अति राजनीति र गुटको माध्यम बन्ने गरेको आरोप जनसम्पर्क समितिहरूमाथि छ ।

‘नेताहरूलाई विदेश बोलाएर आतिथ्य गर्ने र नेपाल आउँदा उपहार ल्याउने कामजस्तो भएको छ । अधिकांश जनसम्पर्क समितिको प्रभावकारीता खस्किएकाले यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलमा छौं’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

ती नेताका अनुसार जनसम्पर्क समितिहरु खारेज गर्ने वा महाधिवेशन र महासमितिमा दिइने प्रतिनिधित्व हटाउने लगायतका विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।

कांग्रेसले फागुन २९ गतेदेखि १ महिनासम्म स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित अभियान गर्दैछ । फागुन मसान्तभित्र रिक्त रहेका भ्रातृ संस्थाहरूको तदर्थ समिति गठन गर्ने तयारी कांग्रेसको छ । त्यस्तै सभापति शेरबहादुर देउवाले चैत पहिलो हप्ताभित्रै केन्द्रीय समिति र कार्यसम्पादन समितिलाई समेत पूर्णता दिने तयारी गरेका छन् ।

देउवानिकट एक नेताका अनुसार चैतकै पहिलो सातासम्म केन्द्रदेखि जिल्लासम्मै संसदीय समितिहरू गठन गर्नेबारे पनि शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको छ ।