सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न डा. केसीको माग

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु बारम्बार उल्लङ्घन गरेको डा. केसीको आरोप छ ।

डा. केसीले अधिकारलाई बर्खास्त गर्न माग राखेर यसअघि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । डा. केसीले आफूले राखेका मागहरु सम्बोधन नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्न सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘प्राविधिक तालिमका कार्यक्रम चलाउन बनेको परिषदका उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा समग्र चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेर गर्दै कार्यक्रम चलाउन खोज्नु तथा मिडियामा वक्तव्यवाजी गर्नु आपत्तिजनक र सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो ।’

परिषदको अध्यक्षका हैसियतले तत्काल त्यस्तो काम रोकेर सीटीईभीटीलाई कानुनसम्मत रुपमा अघि बढाउन तथा गैरकानुनी काम गरेबापत उपाध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीको हुने डा. केसीको भनाइ छ ।

हामीले यही असोज २१ गते मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि तथा निजी कलेज सञ्चालक खगेन्द्र अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट बर्खास्त गर्नेलगायतका मागहरु राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थियौं ।

त्यस यता समेत अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु बारम्बार उल्लंघन गरेका छन् । यसबीच कानुन अनुसार सय बेडको अस्पताल नहुने नर्सिङ कलेजहरुको कार्यक्रम रोक्ने गरी सीटीईभीटीबाट निर्णय गराउन सीटीईभीटीका अध्यक्ष तथा शिक्षामन्त्रीले खेलेको भूमिका सकारात्मक छ । तर मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि अधिकारीले अहिले विश्वविद्यालय र स्कुल तहका कार्यक्रम एउटै संस्थाले चलाउन नसक्ने ऐनको प्रावधान मिचेर स्नातक तहका कार्यक्रम चलाउने कलेजहरुमा सीटीईभीटीका स्कुल तहका कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना गराउने प्रयास गर्दैछन् ।

प्राविधिक तालिमका कार्यक्रम चलाउन बनेको परिषदका उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने तथा समग्र चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेर गर्दै कार्यक्रम चलाउन खोज्नु तथा मिडियामा वक्तव्यवाजी गर्नु आपत्तिजनक र सरकारकै लागि लाजमर्दो विषय हो । परिषदको अध्यक्षका हैसियतले तत्काल त्यस्तो काम रोकेर सीटीईभीटीलाई कानुनसम्मत रुपमा अघि बढाउन तथा गैरकानुनी काम गरेबापत उपाध्यक्ष अधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने जिम्मेवारी शिक्षामन्त्रीको हुन्छ ।

केही महिना अगाडि हामीले सत्याग्रह घोषणा गरेकोमा प्रधानमन्त्री देउवाले पाँच बुँदै प्रतिबद्धता गरेपछि हामीले त्यसलाई स्थगित गरेका थियौं । तर सार्वजनिक पदमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन निर्माण तथा पदाधिकारी नियुक्तिको नयाँ मापदण्ड निर्धारण लगायतका ती प्रतिबद्धता हालसम्म पनि पूरा नभएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

यसैबीच आवाजविहीनहरुको न्यायका लागि तथा प्रहरी र न्यायालय लगायत राज्यका हरेक निकायमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार, अपराधीकरण र चरम अमानवीयताविरुद्ध संघर्षरत रुबी खानलगायत अभियन्ताहरुको संघर्षमा हाम्रो ऐक्यबद्धता छ ।

राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार मानिसहरुलाई अपराधीहरुले किन्न थालेपछि कसरी पीडितका मुख थुनिन्छन् र अपराधीहरुका लागि दण्डहीनता सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा उजागर गरेका अभियन्ताहरुले ज्यानको बाजी राखेर आन्दोलन गरेका छन् । त्यसको जवाफमा सरकारले छानविन समिति बनाए पनि अहिले त्यसको प्रतिवेदन गुपचुप गरेर अपराधीहरुलाई बचाउने प्रपञ्च गरिरहेको छ । उक्त प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरेर अपराधीहरुलाई दण्डित गर्दै हाल काठमाडौंको कठोर जाडोमा धर्नारत अभियन्ताहरुको माग पूरा गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं ।

साथै सरकारले हामीसित बारम्बार गरेका सम्झौता र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नमा ढिलासुस्ती गरेको मात्र हैन सीटीईभीटी जस्तो संस्थामा नियुक्त भएका माफिया तथा पार्टी कार्यकर्ताले खुलेआम अवैध धन्दा चलाउने प्रयास गरेका छन् । यो अवस्थामा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले राज्यका सबै अंगमा हुनेहरुका जवाफदेहिताका लागि हामीले निम्न मागहरु राखेका छौं । ती पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्न सक्ने जानकारी गराउँछौं ।

मागहरु

१) मेडिकल माफियाका प्रतिनिधि खगेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई सीटीईभीटीको उपाध्यक्षबाट तत्काल बर्खास्त गरियोस् । नर्सिंगलगायतका विषय पढाउने कलेजहरुबारे चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधान तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्णयहरु अक्षरशः कार्यान्वयन गरियोस् ।

२) वीपी प्रतिष्ठान धरानका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुलाई तत्काल बर्खास्त गरी न्यायिक छानविन आयोग बनाएर छानविन शुरु गरियोस् ।

३) सार्वजनिक पदमा रहनेहरुको स्वार्थको द्वन्द्व रोक्नका लागि कानुन ल्याउने तथा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने लगायत यस अगाडि हामीसितको भेटमा गरिएका सबै प्रतिबद्धताहरु पूरा गरियोस् ।

४) विसं. २०८५ देखि नेपालको मेडिकल शिक्षा गैर–नाफामूलक हुने भनेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा किटानी भएकाले त्यो नीति कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् । अब कुनै पनि निजी मेडिकल कलेज नखोल्ने नीति सार्वजनिक गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु भइसकेको अवस्थामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि गेटा मेडिकल कलेजमा र त्यसपछिको शैक्षिक सत्रमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस शुरु गर्ने कुरालाई निश्चित गरियोस् । २०८० सालसम्ममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्था पुर्याउनुपर्ने प्रावधान चिकित्सा शिक्षा ऐनमा रहेकाले प्रदेश नं. २ र गण्डकी प्रदेशमा पनि तदारुकताका साथ त्यस्ता संस्था निर्माणलाई गति दिइयोस् ।

हामीसित सम्झौता भएबमोजिम इलाम वा पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरा वा डोटीमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने कामलाई अघि बढाइयोस् । काठमाडौं विश्वविद्यालयको आंगिक र विस्तारित कार्यक्रम रहेका कलेजहरुमा समेत चिकित्सा शिक्षा ऐन अनुसार ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरियोस् ।

५) यस अगाडि हामीसित भएको सबै सम्झौताहरु कार्यान्वयन गरियोस् । तीमध्ये चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन गर्दा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तथा सहअध्यक्ष शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री हुने व्यवस्था हटाएर कार्यकारी उपाध्यक्षलाई नै अध्यक्षताको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गरियोस् ।