Saturday 26th of May 2018

‘असक्षम’ नेतृत्वले नेपाल प्रहरीमा करोडौं गुम्दै

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको लाइबेरिया शान्ति मिसन बन्द भएको छ । लाइबेरिया मिसन बन्द भएसँगै नेपाल प्रहरी अब तीन वटा देशमा सीमित भएको छ– हाइटी, सुडान र दक्षिण सुडानमा । हाइटी मिसन पनि एक वर्षभित्र बन्द हुँदै छ । जसकारण प्रहरीको शान्ति मिसनअन्तर्गत अब सुडानमा मात्र रहने भएको छ ।

प्रहरी ‘करिअर’मा शान्ति मिसनमलाई निकै महत्वपूर्ण अवसर मानिन्छ । तर, अवसर कम पाउँदा प्रहरीमा जागिरप्रतिको बिृतष्णा बढ्दै गएको छ । तर, सरकार र प्रहरी नेतृत्वले शान्ति मिसनमा अवसर बढाउन पहल गरेको छैन । जसबाट संगठनले राम्रा अधिकृतहरुलाई गुमाउने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

गुमे हातमा आएका अवसर डेढ वर्षअघि राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई एक–एक वटा ‘एफपियू’ मिसन दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुरुप तयारी थाल्न राष्ट्रसंघले निर्देशन पनि दियो । तर, गृह मन्त्रालयले शान्ति मिसनका लागि आवश्यक पर्ने बख्तरबन्द गाडी (एपिसी) समयमा खरिद गर्न प्रहरीलाई स्वीकृती दिएन ।

नेपाली सुरक्षाकर्मीको गर्विलो इतिहास बुझेको राष्ट्रसंघले निरीक्षणका लागि आफ्ना अधिकारी नेपाल पठायो । तर, दुवै संगठनले उनीहरूको निर्देशन अनुरुप सामान खरिद गर्न सकेनन् । त्यसपछि राष्ट्रसंघले नेपाललाई मिसनको पाइपलाइनबाट हटायो ।
सशस्त्र प्रहरीको एपिसी खरिदको विवाद अदालतसम्मै पुग्यो । नेपाल प्रहरीको खरिद प्रक्रिया भने गृह मन्त्रालयमा पुगेर थन्कियो । गृहले एपिसी खरिदको सहमति दिएको भए नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले मध्य अफ्रिकी राष्ट्र कंगोमा ‘एफपियू’ मिसन पाउने पक्का थियो । तर, सामान खरिदमा किचलो र सरकारबाट ठोस पहलकदमी नहुँदा दुवै प्रहरी संगठनका प्रतिनिधिहरू शान्ति मिसनमा जाने अवसरबाट चुके ।
कुनै समय ‘एफपियू’ मिसनमा नेपाल प्रहरीको ठूलो संख्याले भाग लिने मौका पाउँथ्यो । तर, यतिबेला सरकारको चरम लापरबाही र प्रहरी संगठनभित्र मौलाउँदो भ्रष्टाचारका कारण नेपाल प्रहरीले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा विस्तारै आफ्नो प्रभाव गुमाउँदै गइरहेको छ । यसले शान्ति मिसनमा नेपाली सुरक्षाकर्मीको रवाफ त कम भएकै छ साथै प्रहरी संगठनभित्र भ्रष्टाचार बढ्ने जोखिम समेत छ ।
यतिबेला पुराना मिसन बन्द हुने र नयाँ मिसनमा अवसर नपाउने समस्याले प्रहरी संगठनभित्र जागिरप्रतिको असन्तोष पनि बढ्न थालेका हो ।
किन गुम्दैछ अवसर ?
राष्ट्रसंघको ‘अनपोल मिसन’ मा हाल ५३ प्रहरी अधिकृत कार्यरत छन् । कुनै समय एकै पटक ३ सयभन्दा बढी प्रहरीले ‘अनपोल मिसन’मा अवसर पाउँथे । पहिला राष्ट्र संघले लिने ‘स्याट’ परीक्षा पास गर्नासाथ प्रहरीले शान्ति मिसनमा जान पाउने निश्चित जस्तै हुन्थ्यो । तर, अहिले स्याट उत्तीर्ण गरेर पनि मिसनमा जान पाउने अवस्था छैन ।
नेपाल प्रहरीलाई मिसनमा अवसर कम हुँदै जानुमा शान्ति मिसनको प्रकृति परिवर्तन हुँदै जानु पनि एउटा कारण हो ।
विगतमा हिंसा बढेका देशमा शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा अधिकारी खटाउने गरिन्थ्यो । अहिले शान्ति सुरक्षाका लागि सैनिक खटाउने प्रचलन बढेको छ । अझ, हिंसात्मक देशमा सम्बन्धित देशकै सुरक्षाकर्मी खटाउने रणनीति राष्ट्रसंघले अपनाएको छ । यसले गर्दा पनि शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीको संख्या घट्दो छ ।

भाषाको समस्या
राष्ट्रसंघले ठूलो संख्यामा शान्ति सैनिक पठाएको देशमा प्रायः फ्रेन्च भाषा बोल्ने गरिन्छ । विगतमा थुप्रै अफ्रिकी देश फ्रान्सको साम्राज्यमुनि बसेका थिए । त्यस्ता देशमा स्थानीयस्तरमा फ्रेन्च भाषा बोल्ने गरिन्छ । उनीहरूसँग संवाद गर्न पनि मिसनमा खटिने प्रहरीहरुले फ्रेन्च भाषा सिक्नुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । यस्ता देशमा शान्ति स्थापनाका लागि पठाउँदा फ्रेन्च भाषामा पोख्त प्रहरीलाई विशेष महत्व दिने गरिन्छ । फ्रेन्च भाषा नआउँदा थुप्रै प्रहरी अधिकारी अवसरबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।
कतिपय देशमा फ्रेन्च भाषालाई मापदण्ड बनाइएको छ । त्यसैले नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरु यतिबेला धमाधम फ्रेन्च भाषा पढ्न व्यस्त देखिन्छन् । प्रहरीले पनि फ्रेन्च भाषा पढाउन थालेको छ ।

न्यूयोर्कमा लबिङको अभाव
राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्युयोर्कमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको समन्वय अधिकृत छैनन् । नेपाली सेनाबाट न्यूयोर्कमा ने महासेनानी खटिने गरेका छन् । सेनाका प्रतिनिधि भएको हुनाले उनले प्रहरीको मुद्दा त्यति राम्रोसँग हेर्न सकिरहेका छैनन् । नेपाल प्रहरीले लामो समयदेखि न्युयोर्कमा आफ्नो छुट्टै समन्वय अधिकृत खटाउन पहल गर्दै आइरहेको छ । तर, सरकारी उदासिनता र कमजोर आईजिपीका कारण सफल हुन सकेको छैन । अब यसमा नयाँ आईजी सर्वेन्द्र खनालले ध्यान पु¥याउनु पर्ने भएको छ ।
न्युयोर्कमा प्रहरीको आफ्नै समन्वय अधिकृतको दरबन्दी भएको खण्डमा राष्ट्रसंघको नेतृत्वसँग सिधै आफ्ना कुरा पु¥याउन र थप अवसर सिर्जना गर्न सहज हुने नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् ।
शान्ति सेनामा नेपालको योगदान ठूलो मानिन्छ । तर, सरकारी पहल सुस्त हुँदा शान्ति सेनामा नेपालले उच्च ओहदाको दाबी गर्न पनि सकेको छैन । हालै प्रहरीले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । न्यूयोर्कस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन निर्देशनालयमा काम गरेका स्वयं खनाल अहिले आईजिपी बनेका छन् । उनले संगठनका यस्ता समस्या बुझछन् कि बुझदैनन् हेर्न बाँकी छ ।

यसरी गुमिरहेको छ करोडौं
असक्षम नेतृत्वकै कारण नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा करोडौं आम्दानी गुमाएका छन् । राष्ट्रसंघले तोकेअनुसारको बन्दोबस्ती सामान खरिद गर्न नसक्दा आम्दानी गुमेको हो ।
महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको सीओई ९कन्टिन्जेन्ट ओन्ड इक्विपमेन्ट० निरीक्षण नीतिअनुसार मिसनमा तैनाथ हुनुपर्ने मुख्य उपकरण तथा सवारीसाधन नभएमा वा परीक्षणमा पास हुन नसक्दा सुडान मिसनमा कार्यरत नेपाल प्रहरीले ८ करोड ८ लाख ४ हजार शोधभर्ना गुमाएका छन् ।
त्यस्तै आर्म पर्सोनेल क्यारिएर (एपीसी) तथा अन्य उपकरण समयमै खरिद गरी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो वर्ष सुडान तथा हाइटीबाट अमेरिकी डलर ३ लाख ३१ हजार पनि प्राप्त नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलले आर्म पर्सोनेल क्यारियर (एपीसी) लगायत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध गराउन नसक्दा तैनाथी बापत पाउने भत्ता दक्षिण सुडानस्ति जुबा मिसनको अमेरिकी डलर १७ लाख ९३ हजार ७ सय ६३ र दक्षिण सुडानको बोर मिसनको १५ लाख ४१ हजार ४७७ समेत अमेरिकी डलर ३३ लाख ३५ हजार २३ डलर अर्थात् २३ करोड ६३ लाख ७३ हजार गुमाएको छ ।
दुवै संगठनका आईजीपीले विवादमा पर्ने भएकाले खरिदमा आँट गर्न नसक्दा यसरी करोडौं गुमिरहेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्


Shares