Smiley face

के यही हो त लोकतान्त्रिक अभ्यास

मंसिर १० गते सम्पन्न भएको प्रतिनिभिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको नतिजा औपचारिक घोषणा गर्न निर्वाचन आयोगले अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । प्रत्यक्षतर्फको दुवैसभामा निर्वाचित उम्मेदवारहरुको घोषणा भएपनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फका विजयी उम्मेदवारहरुको घोषणा भने भएको छैन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभाको गठन अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रिपति कहाँ पठाएको भएपनि राष्ट्रपतिले अधयादेश स्वीकृत नगर्दा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन अनिश्चित मात्र भएको छैन प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरु को को कुन पार्टीबाट विजयी भए भन्ने अलिहेसम्म जनतालाई औपचािरक जानकारी छैन । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले झण्डै दुई महिना अघि नै राष्ट्रपति कहँँ पठाएको भएपनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेर राखेको हुनाले प्रत्यक्षतर्फबाट आएका विजयी उम्मेदवारहरुले समेत काम गर्न पाएका छैनन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रुपमा विदाई पाउनु पर्ने र वामगठबन्धनले नयाँ सरकार निर्माण गरी राज्य सञ्चालन गर्नु पर्ने बेलामा राजनीतिक दलहरु एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिनु भनेको मुलुककै लागि दुर्भाग्यको विषय हो ।
संविधानसभाद्वारा जारी गरी लागू समेत भएको नेपालको संविधानको धारा ८६ मा लेखिएको छ, प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा चुनिएका र मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित ३ जना गरी जम्मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा गठन हुनेछ । संघीय कानुन बमोजिम मतको भार भने फरक फरक हुनेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा ३ जना महिला, १ जना दलित, एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित ८ जना निर्वाचित ५६ र मनोनित ३ जना गरी ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा हुनेछ । सरकारद्वारा राष्ट्रपति कहाँँ सिफारिस हुने ३ जना मध्ये १ जना महिला अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइ निर्वाचित जनपंतिनिधिहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम समेत थालिसकेका छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन समेत शान्तिपूर्णरुपमा सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा राजीनितक दलहरु राष्ट्रिय सभा गठनको विवादमा फसेका छन् । सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पठाएकोमा राष्ट्रपतिले त्यसलाई रोकेर राख्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । सरकारले पठाएको अध्यादेश माथि राष्ट्रिपतिको चित्त नबुझेको भए १५ दिनभित्रमा उक्त अध्यायदेश माथि पुनःविचार गर्नु भनेर राष्ट्रपतिले सरकारलाई फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र सरकारले फेरि निर्णय गरी राष्ट्रपति कहाँ पठाएको खण्डमा त्यसलाई स्वीकृत गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, तर राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालक र संरक्षक पनि हुने भएकाले राष्ट्रपतिबाटै संविधानको उलंघन हुनु दुःखद् पक्ष हो ।
राष्ट्रियसभाको गठनसम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ । त्यही विवादले गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको बिदाई र वामगठबन्धनको सरकार निर्माणमा समेत ढिलाई भएको छ । देउवा नेतृत्वको सरकारले अहिले कामचलाउको हैसियतमा काम गरिरहेको भएकाले उसले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्न सकिरहेको छैन । सरकारले प्रदेश प्रमुख र प्रदेशको अस्थायी राजधानी समेत तोक्न नसकेको हुनाले प्रदेशसभाका सदस्यहरु अन्यौलमा परेका छन् भने प्रदेशैपिच्छे अलग अलग ठाउँमा प्रदेशको राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै जनता सडकमा उत्रिएका छन् । हिजो निर्वाचनमा जाँदा राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि प्रदेशको राजधानी बनाउने घोषणा गरेका हुनाले अहिले तिनै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो घोषणा नै भालुको कन्पटजस्तो भएको छ । प्रदेश १ मा धनकुटा, विराटनगर, इटहरी, दमक र विर्तामोडलगायतका ठाउँलाई राजधानी बनाउनुपर्ने भन्दै जनता संघर्षमा उत्रिएका मात्र छैनन् अनसन समेत बसिरहेका छन् । त्यस्तै प्रदेश २ मा जनकपुर र वीरगञ्जका जनताले आ–आफ्नो ठाउँलाई राजधानी बनाउन माग गरेका छन् । अन्य प्रदेशहरुमा समेत त्यस्तै समस्या देखिएको छ । जनता सडकमा उत्रिएका बेला केन्द्रिय सरकारले अस्थायी राजधानी तोक्दै पछि प्रदेश सरकारले नै प्रदेशको राजधानी तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालन गराउनु पर्ने बेलामा सरकार गठन मै ढिलाई हुनुले शुभ संकेत दिँदैन । केही हप्ता अगाडि सरकारले प्रदेश राजधानी तोक्न खोज्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरुबाट शपथ नलिने सर्वाजनिक उद्घोष गरेपछि देउवा सरकार प्रदेश प्रमुखहरुको नियुक्ति नगर्ने पक्षमा रहेको छ । प्रदेशसभाका सांसदहरुले प्रदेश प्रमुखले सपथ दिलाएका प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्यहरुबाट शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था अहिले रहेको छ । प्रदेशसभामा सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा प्रदेशसभाका जेष्ठ सदस्यले अन्य सदस्यलाई शपथ दिलाउनु पर्ने हुन्छ भनेजेष्ठ सदस्यले प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । त्यसैले पनि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति आवश्यक भएको छ । तर राजनीतिक दलहरुबीच प्रदेश प्रमुखको विषयमा सहमति हुन नसक्दा प्रदेश प्रमुख नियुक्ति हुन नसेकेको हुनाले सबैतिर अन्यौल छाएको छ । वामगठबन्धनलाई जनताले विश्वास गरेर बहुमत दिएका छन्, तर पछिल्लो समयमा वाम गठबन्धनभित्रै पनि समस्या देखिएको छ । वामगठबन्धनमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पनि केही समस्याहरु देखिएका छन् । माओवादी केन्द्रका केही नेताहरुले खुलेर पार्टी एकीकरणको विरोध गरेका छन् भने नेकपा एमालेभित्र त्यस्तो विरोध नभएपनि भित्रभित्रै भुसको आागो सल्किएको केही नेताहरुले नै बताउन थालेका हुनाले एमाले र माओवादीकेन्द्र बीच हुने भनिएको पार्टी एकीकरण पनि संकटमा परेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुका अनुसार पार्टी एकीकरण र सरकार निर्माणसँगसँगै हुनुपर्ने बताइरहेका छन् भने एमालेका नेताहरु भने पहिला सरकार निर्माण र त्यसपछि पार्टी एकीकरण हुनुपर्ने अडानमा छन् । दुवै पार्टीका हालका अध्यक्षहरुको पार्टी एकीकरणपछिको पोजिसन के हुने र दुवै पार्टीका वरिष्ठ नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा नै अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरुले आफ्ना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्री वा एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष दिनुपर्ने आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् भने एमालेले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै दिन नसकिने बताउँदै आएको छ । त्यसैले पनि पार्टी एकीकरणमा समस्या देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् ।
यतिबेला संवैधानिक राजनीतिक र शासन प्रणालीमा स्थायित्व चाहिएको छ, तर दलहरु भने आ–आफ्नो पार्टीगत स्वार्थमा अलमलिएका छन् । मुलुकको विकासका लागि राजनीतिक दलहरुबीच समहमति र सहकार्य अनिवार्य भएपनि पार्टीगत स्वार्थमा उनीहरु लागेका हुनाले अहिले समस्या देखिएको हो । विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा विपक्षी वेगरको संसदकोे कल्पनासमेत गर्न सकिँदैन । सरकारलाई पनि विपक्षी दलको आवश्यकता पर्छ । तर पछिल्लो समयमा राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेशमा नेकपा एमालेले जुन अडान लिएको छ त्यो गलत रहेको छ । मुलुकको ठूलो पार्टी भएको नाताले उसले ठूलो छाति देखाएर उदाहरण बन्नसक्नु पर्नेमा पछिल्लो समयमा एमालेमा त्यस्तो चरित्र देखिएको छैन । ठूलो पार्टी भएकोले उसले सबैलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । हिजो कांग्रेस ठूलो पार्टी भएकाबेला नेकपा एमालेले त्यस्तै भन्ने गथ्र्यो, तर आज त्यही एमालेले किन आफूलाई उदारपार्टी भएको देखाउन सकेन ? राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ रोकिँदा त्यसको असर सबैतिर परेको छ, त्यही कारण दलहरु एक अर्काविरुद्ध आरोप्रत्यारोपमा उत्रिएर जनतालाई तमासा देखाइरहेका छन्, के यही हो त लोकतान्त्रिक अभ्यास ?
निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अहिले आएर प्रणालीका बारेमा विावाद उपत्पन्न गर्नु किमार्थ उचित हुन सक्दैन । स्थानीय तह, प्रतनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुनु अघि नै निर्वाचन प्रणालीको विषय टुंग्याउनु पथ्र्यो, तर त्यसो हुन सकेन । अनि अहिले निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि परिणाम हेरेर कानुन बनाउन खोज्दा विवाद उत्पन्न हुनु स्वभाविकै हो । प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि आ–आफ्नो अनुकूल निर्वाचन प्रणाली बनाउने व्यवहार समेत दलहरुमा देखियो । त्यस्तो विवादमा दलिया परामर्शबाटै निर्णय गरेर केही न केही सम्झौता गर्नैपर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रियसभामा संविधान त हरेक प्रदेशबाट ८ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था रहेको छ । तर अहिलेको प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि प्रदेशमा कांग्रेसको बहुमत छैन । बहुमतीय प्राणालीमा जाँदा कुनै पनि प्रंदेशबाट विपक्षी दलका उम्मेदवारहरु निर्वाचति हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । केही प्रदेशमा कांग्रेसको केही मधेसवादी दलहरुको र केहीमा वापमन्थीहरुको बहुमत भएको भए सबैको प्रतिनिधित्व हुनसक्थ्यो, तर त्यसो हुनसकेन । त्यसैले निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि विपक्षी दलको प्रतिनिधित्व नुहने प्राणालीभन्दा विपक्षीको प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली भयो भने राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढी जीवन्त हुन्छ, त्यसबेला त्यसले प्रभावकारी भूमिका समेत निभाउन सक्छ । त्यसैले एमालेले अहिलेको अवस्थामा बढी लचकता अपनाए त्यसै अनुरुपको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ ।
अहिलेको जटिल अवस्थामा दलहरुबीच हिजो भएका कटुताबाट निर्देशित नभई अगाडिको कार्यबाट अघि बढ्ने हो भने आउँदा दिनमा समेत कांग्रेस र एमालेले सहमति गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले बहुमत ल्याउने वामगठबन्धन हो वा त्यस गठबन्धनमा रहेका एमाले र माओवादीले समेत आ–आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी पर्दो प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई समेत साथमै लिएर अघि बढ्नु उचित हुनेछ । सबैले आ–आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउँदै राजनीतिलाई पेशाका रुपमा नहेरी सेवाभावका रुपमा हेरिएको खण्डमा मात्र मुलुकले सही रुपमा निकास पाउन सक्छ । त्यसका लागि विगतमा भएका गल्ती र कमीकमजोरीहरुलाई सच्याउँदै गल्ती गर्ने परम्परालाई त्यागेर नयाँ अभ्यास साथ अघि बढ्ने हो भने स्थायित्व र समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ तर, अहिलेकै जस्तो आरोपप्रत्यारोपमा दलहरु अघि बढ्ने हो भने नत मुलुकले सही रुपमा निकास पाउँछ नत स्थायित्व र समृद्धि नै । त्यसैले दलहरुले समयमै सोच्नै पर्छ, अहिलेको आवश्यकता भनेको स्थायित्व र समृद्धि नै हो ।देवेन्द्र चुडाल

प्रतिक्रिया दिनुहोस्